पेपर लेस सिस्टममा नगएसम्म राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने उद्योग आइपिओका लागि आउँदैनन्: रमेश हमाल
याे साताभर धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल चर्चामा रहे । उनले अध्यक्षका हैसियतमा अनाधिकृत काम गरे भन्ने मिडियामा सार्वजनिक भएपछि उनी बचाउ र खण्डनमै ब्यस्त रहे ।
उनले पाँच पन्ने विज्ञप्तिमा खण्डन मात्र लेखेनेन्, आफ्नाे ११ महिने कार्यकालमा गरेका सुधारका कार्यक्रमकाे फेहरिस्त नै निकाले । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटाैती गरेकाे निर्णय लगत्तै उनले पनि बाेर्डकाे एक कार्यक्रम हाेटलमा नगरेर एक स्कूलमा गरे । प्राथमिक शेयर अर्थात आइपिओ जारी गर्दा हुने प्रकृयाकाे बारेमा जानकारी दिन आयाेजना गरिएकाे कार्यक्रममा समेत उनले आफ्नाे बचाउ गरे । साेही कार्यक्रम उपस्थित संचारकर्मीले साेधेकाे केही प्रतिनिधि प्रश्न र तिनकाे जवाफलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ । उनीमाथि लागेका आराेप र खण्डनहरू विज्ञप्ति मार्फत आइसकेकाले ती प्रश्नहरू यहाँ समावेश गरिएकाे छैन ।
प्रारम्भिक निष्कासनमा थुप्रै कागजी प्रक्रिया छन्। प्राथमिक निष्कासनमा मात्रै ४२ वटा कागज बुझाउनु पर्छ। पेपर लेस नभएको कारणले पनि अनुमति प्रक्रिया ढिलो भएको जस्तो देखिन्छ। पेपरलेस अवधारणा बढ्दै गर्दा यसलाई पनि बोर्डले पेपरलेस गर्न मिल्दैन ?
पेपरलेसको कुरा जसरी उठाउनु भएको छ। त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। बोर्ड पनि पेपरलेस तर्फ नै जान चाहन्छ। किनभने एउटा युगमा पेपरलेसमा प्रवेश गर्नै पर्छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि तपाइहरूलाई थाहा छदै छ। बोर्डमा जनशक्तिको कमी छ। अर्कोतर्फ प्रविधि अलमस्ट नभएको अवस्था छ। पेपरलेस भन्ने बित्तिकै प्रविधिसँग जोडिएको विषय हो। फेरि यसमा कामै नगरिएको भने होइन। म आएपछि यस विषयमा एउटा कमिटी पनि बनेको छ। केही कामहरू पनि भएका छन्। डेटा सर्भर किन्नलाई हामी प्रक्रियामा गईरहेका छौ। अझै मेरो चाहना के हो भने सबै सिस्टमलाई नै डिजिटलाइज गर्ने छ। सकेसम्म सेवाग्राही अफिसमा आउँदै नआउन्। सिस्टम वा प्रणालीले काम गरोस् भन्ने नै चाहना हो। यही भएर नीतिमै राखिएको छ। तर काम गर्न ढिला सुस्ती भई राखेको सत्य हो।
अर्को कुरा इपिओकोलागि इको सिस्टम बनाउनै पर्ने हुन्छ। हामी तपाईहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्छौ। आइपिओको सिस्टम चाहिँ अन्य देशमा भएको जस्तो अटोमेटिक एउटा फिक्स विण्डो राखेर हुनुपर्छ। प्रस्पेक्टस जनतालाई देखाउने, जनतालाई त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने समय दिने र एउटा निश्चित समयमा अटोमेटिक एप्रुभ हुने व्यवस्था प्रचलित छ। तर त्यो व्यवस्था कहाँ अवलम्बन गरिएको छ भन्दा जुन मुलुकमा फ्री प्राइसिङ मेकानिजम छ। एक सयमा नै निष्कासन गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देशमा त्यो लागु हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले चाहेर पनि हामी त्यो सिस्टम लागु गर्न सक्दैनौ। पहिले फ्री प्राइसिङ मेकानिजम ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
विडम्बनाको कुरा अन्य देशको तुलनामा सरकारी क्षेत्रमा हामीले चाहेर पनि विकासका कामहरू छिटो गर्न सक्दैनौ। किनकि हाम्रा चेक एण्ड ब्यालेन्स सिस्टमहरू मजबुत छन्। थोरै दोहोरिने खालका पनि छन्। त्यही भएर यो हुन चाहिँ हुन्छ। तर केही समय लाग्छ। हामीले कमसेकम आइपिओ प्रणालीलाई फुल्ली डिजिटलाइज गर्छौ। सबै एकैचोटी गर्न सकिँदैन। स्टेप बाइ स्टेप जाऊ भनेर काम अघि बढाएका छौं।
बुक बिल्डिङमा अझै इलेकट्रोनिक अक्सन सिस्टम बनाइएकाे छैन, किन हाेला ?
मर्चेन्ट बैंकहरुसँग थुप्रै वर्षको अनुभव छ। मैले बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान मर्चेन्ट बैंक एसोसिएसनका साथीहरूलाई दुई/तीन पटक अफिसमै निम्ता गरेर भनि सकेको छु। खासमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको लागि चाहिने इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम मर्चेन्ट बैंककै साथीहरूले नेप्सेलाई किन्दिने,एसोसिएसनले वा तपाईहरूको समूहले त्यो सिस्टम भाडामा दियो भने त्यसमा ऐन आकर्षित हुँदैन। बरु त्यसको प्रयोगको ग्यारेन्टी बोर्डले लिन्छ। यति वर्षमा तपाईहरूले हालेको पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सेबोनले गरिदिन्छ भनेर मैले निवेदन गरेको हो।
किन यस्तो भनिएको हो भन्दा त्यो सिस्टम ल्याउने जिम्मेवारी नेप्सेको हो। सेबोनको होइन। किनकि नियमनकारी निकायले त्यो काम गर्दैन। तर हामी अभिभावक भएकोले गर्दा हामी मुनिका एजेन्सीहरूलाई काम गराउने जिम्मेवारी त हाम्रो नै हो। अल्टिमेट आउट पुट दिने त हामीले नै हो। त्यो अवरोधलाई चिर्न यो बाटोमा जान सकिन्छ भनेर उपाय निकालिएको हो।
सेबोनले पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिदिएपछि मर्चेन्ट बैंकरलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने र नेप्सेलाई पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनु नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर त्यो बाटो हिँडिएन। अझै पनि त्यो बाटो खुल्लै छ। त्यसमा मर्चेन्ट बैंकहरुले बिचार गर्न सक्छन्। यो किन भनिएको भने कुनै पनि समस्यामा अल्झिएर बस्नु हुँदैन। त्यसलाई निकास दिएर अघि बढ्नु पर्छ भनेर उदाहरण मात्रै दिन खोजेको हो।
तपाई जनशक्ति छैन भन्नु हुन्छ। किन जनशक्ति बढाउन सक्नु भएकाे छैन ?
सेवोनले नियमित शुल्क लिई राखेको छ। सेबोनको आम्दानी बढेकै छ। जनशक्ति जति पनि लिन सक्छौ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। तर हामी सार्वजनिक संस्था भएको हिसाबले ऐन अनुसार लोक सेवा आयोगको सिस्टममा बाँधिएका छौ। बाँधिनु पर्छ पनि। यसमा पारदर्शी र सबैलाई बराबरीको अवसर मुलुकभरीका जनतालाई लागु हुनु पर्छ र लोकसेवाले त्यो गर्छ पनि। तर त्यो प्रक्रिया पुर्याउन धेरै लामो समय लाग्छ। तपाईहरूलाई भनिहालौँ एउटा लोकसेवाको प्रक्रिया पुरा गर्न पुरै आर्थिक वर्ष लाग्छ। एक लट कर्मचारी लिन एक वर्ष लाग्छ। म आएपछि १५ जना नयाँ कर्मचारी लोकसेवा मार्फत लिएको अवस्था छ। फेरि २० जनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
आन्दोलन गरिरहने र अनसन बसिरहने लगानीकर्ताहरूको मुखमा १९ बुँदेले बुझो लगाइदिनु भयो। त्यो बुझो लागेको लाग्यै भयो कि त्यस भित्र अलिअलि हावा पनि हालिदिनु हुन्छ ?
१९ बुँदे मागको क्रममा अनसन बस्ने साथीहरूलाई मैले त्यति बेला एउटा कुरा भनेको थिए। एक डेढ महिना अघि बस्दा पनि त्यो कुरा दोहोर्याएको थिए। मैले त्यति बेलै भनेको थिए १९ बुँदे मागमा केही यस्ता माग छन्। जुन हाम्रो कार्य क्षेत्रमै पर्दैनन्। त्यसमा हामी नजाऊ। जुन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्छ त्यो समय सीमा तोकेर लागु गर्छौ भनेको थिएँ। त्यो बुँदामा भएका कतिपय कामहरू हामीले गरिपनि सकेका छौ। मैले उहाँहरुलाई थप भनेको थिएँ कि तपाईहरूले सोच्नु भएको भन्दा माथिको रिफर्म पनि हामीले गर्छौ। हाम्रो परिधिभित्र रहेका, उहाँहरुले भनेका र नभनेका काम हामीले धेरै गरिसकेका छौ।
तपाईले डराउनु पर्ने कुरा गर्नु भयो। खास कस्तो कुरामा डराउनु पर्ने रहेछ ?
जहाँसम्म डराउनु पर्ने कुरा छ। यो त तपाईहरूले देखि नै सक्नु भएको छ। हिजो पनि एक जना पूर्व गृह मन्त्रीले आफ्नो आक्रोश पोख्नु भयो। मैले त्यता कुरा मोड्न खोजेको त होइन। तर हाम्रो रिफर्मको स्पिड र जुन कुरा लिडरसिपमा देखाएका छौ। त्यसले गर्दा मेरो चरित्रलाई हत्या गर्न खोजिएको भन्ने कुरा मैले विज्ञप्ति मार्फत जाहेर नै गरिसकेको छु। त्यस कारण कानुनी राज्यमा कुनै पनि विषयको छिनोफानो कानुनले नै गरिहाल्छ। अरूले गर्ने होइन। कानुन मार्फत जानु पर्ने कुरा व्यक्तिगत रुपमा बिना आधार आक्षेप लगाइएको अवस्था आएको कारणले मैले केही कुरामा डराउनु पर्ने भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको हो। अरू कुनै आशयले होइन।
राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको उद्योगको आइपिओलाई के गर्ने ?
राम्रो विषय उठाउनु भएको छ। २०७९/८० को बजेटमा पनि यो विषय आएकै हो। एक अर्ब भन्दा माथिको कम्पनीलाई पाँच अर्ब भन्दा बढी टर्न ओभर भएको कम्पनीलाई आइपिओमा जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। मैले त्यतिखेर पनि माननीय मन्त्री ज्युलाई भनेको थिए, हामीले सधैँ पोलिसिमा राख्दै आइरहेका थियौ। तर जबसम्म बजारको विश्वसनीयता हुँदैन। तबसम्म उचित भ्यालुएसनको कदर हुँदैन। जबसम्म भ्यालुएसनको कदर हुँदैन, तबसम्म ती कम्पनी सूचिकृत हुन आउँदैनन्। त्यसका लागि नेप्सेमा फेयर ट्रान्जेक्सन सिस्टम अहिले भन्दा विश्वसनीय बनाउनु पर्छ। भ्यालुएसनको मेकानिजम राम्रो गर्नु पर्यो। सेबोनलाई फुल डिजिटाइजेसन गर्नु पर्यो। पेपर लेस सिस्टममा जानु पर्यो। अनि मात्रै उनीहरू आउँछन्।
फेरि यति भन्दा भन्दै पनि मैले व्यक्तिगत रुपमा कुलमानजीसँग कुरा गरेको थिए। उहाँलाई बिद्युत् प्राधिकरणलाई पनि सूचिकृत गरौँ। केयुकेएललाई पनि गर्नु पर्छ। सहकार्य गरौँ भन्दै मैले दुई वटा मिटिङ पनि गरिसकेको छु। तर त्यो भन्ने बित्तिकै आउने विषय होइन। उहाँहरुलाई पनि मिलाउन समय लाग्छ। त्यसकारण यो हामीले पहल नगरेको विषय होइन। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा असाध्यै ठुलो भूमिका खेल्ने विषय हो।
तपाईहरूले प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलको लागि नियमावली ल्याउनु भयो। तर नेपालमा पहिले देखिनै भएका डोल्मा र बिओटु जस्ता संस्था अझै यो नियमावलीको दायरामा आउन सकेनन् नि ?
डोल्माको केसमा चाहिँ उनीहरू यस अघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग अन्तर्गतको नियम अनुसार दर्ता भएर फण्ड चलाइरहेको अवस्था हो। त्यसमा अन्तराष्ट्रिय संस्था आइएफसिको समेत लगानी छ। तिनीहरू असाध्यै क्वालिफाइड संस्थाहरू हुन्। हामीलाई राइट च्यानलबाट राइट फण्डिङ चाहिएको हो। हाम्रा व्यवसायीले पैसा पाउन्। त्यो पनि धितो बिना पाउन्। त्यो मुख्य कुरा हो। धितो लिएर मात्रै दिएको ऋणले मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तर उहाँहरुले अरू देशमा पहिले नै लाइसेन्स लिई सकेको हुनाले नेपालमा लाइसेन्स लिएर काम गर्न चाहिरहनु भएको छैन। दोहोरो लाइसेन्स लिँदा अर्को समस्या पर्छ। त्यसले गर्दा मेरो व्यक्तिगत बिचारमा उहाँहरु आउन चाहनुहुन्छ भने पनि ठिक छ। तर आउन चाहनु हुन्न भने पनि उहाँहरुलाई लगानी गर्न वञ्चित गरिनु हुँदैन। किनकि हाम्रो मुलुकलाई लगानी चाहिएको छ।
त्यसले गर्दा त्यस्ता लिगल फण्डहरुलाई ल्याउन सजिलो भन्दा सजिलो वातावरण बनाउनु पर्छ। फेरि मैले विदेशमा बस्दा यो सेक्टरमा काम समेत गरेको छु। त्यस अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दा यो कम मात्रै नियमन गरिने क्षेत्रमा पर्छ। त्यसमा धेरै रेगुलेसनको जरुरी छैन। किनकि यसमा लगानी गर्ने मानिसहरू असाध्यै शिक्षित वर्गका हुन्छन्। हामीले ल्याएको नियममा एक लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ राख्नु पर्छ भनिएको छ। ५० लाख लगानी गर्ने क्षमता भएको मानिस शिक्षित नै हुन्छ।
यस अर्थमा हामीले अर्थ मन्त्रालयको को-अडिनेसनमा डोल्मासँग छलफल पनि गरेका थियौ। मैले उहाँहरुलाई तपाईहरूले कम्तीमा पनि पाँच सात बिलियनको लगानी सुनिश्चित गर्नु हुन्छ भने अरू पनि नीतिगत सुधार गर्न सक्छौ भनेको थिए। तर हामी चाहन्छौ कि सात वटै प्रदेशमा ल्याइएको फण्ड लगानी होस्। त्यस पछि उहाँहरुले हामीलाई के के सुधार गर्नु पर्छ भनेर सुझाव पठाउनु भएको छ। त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक नै लिएका छौ र लिन्छौ पनि।
आइपिओमा आरक्षण गर्ने प्रथा राम्रो हो र ?
आरक्षण आफैमा राम्रो प्रथा चाहिँ होइन। तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ जलविद्युतमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने राष्ट्रिय नीति नै बन्यो। स्थानीयलाई दिएपछि त्यो प्रोजेक्टलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कसिमले दिइयो, त्यसले सजिलो पनि पार्यो होला हाम्रो ऊर्जाको अभियानमा। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई दिएको आरक्षणलाई चाहिँ त्यो आरक्षणको रुपमा नबुझिदिन आग्रह गर्छु। जस्तै पहिले हामीले सामूहिक लगानी कोषहरूलाई पनि आरक्षण दियौ। त्यतिखेर समय नै त्यस्तै थियो। त्यति बेला साना साना लगानीकर्ताको रकम सङ्कलन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण त्यति बेला उनीहरूलाई आरक्षण दिइयो। भर्खर जन्मिएको बच्चा र अलिकति ठुलो भएको बच्चालाई हुर्काउने तरिका फरक हुन्छ। भर्खरै जन्मिएकोलाई अलि बढी नै टेक केयर गर्छौ। त्यति बेला त्यस्तै टेक केयर सामूहिक लगानी कोषलाई गरिएको थियो।
तर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई दिएको आरक्षणको भने निक्कै महत्त्व छ। किनकी बढी भन्दा बढी पैसा विदेशबाट अनौपचारिक च्यानलबाट आयो। हुन्डीबाट आयो। जति बेदशमा बस्ने नेपाली छन्। त्यस अनुरूप पैसा आएन भन्ने गुनासो थियो। त्यसले अर्थतन्त्रमै चुनौती खडा गरेको थियो। त्यसलाई केही न केही सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो। त्यो कारणले आरक्षण दिइएको हो। अरू कुनै कारणले आरक्षण दिनु पर्छ भनेर ल्याइएको होइन।
बिमा कम्पनीहरूले तीन वर्ष भित्र आइपिओ जारी गर्नु पर्ने नियम छ। तर केही कम्पनीले आइपिओ निष्कासन नै नगरी प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न खोजिरहेका छन्। के आइपिओ निष्कासन नगरी प्रिमियममा जान दिन ठिक हो ?
राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो विषयलाई हामीले नोट पनि गरेका छौ। यो विषयको बारेमा हामीले बिमा प्राधिकरणलाई सूचित पनि गरिसकेका छौ। त्यसलाई हामी हेर्छौ। तर यसो भन्दै गर्दा कुनै पनि कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्नबाट वञ्चित चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर त्यसको भ्यालुएसन भने जाँच गर्नु पर्छ। तर यस्ता विषयको सबैभन्दा ठुलो दायित्व चाहीँ त्यही कम्पनीको नियामक निकायको हो। बैकिङ क्षेत्र छ भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ। राष्ट्र बैंकको सहमति बिना कुनै पनि काम अघि बढाउँदैनौ। त्यस्तै बिमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भने त्यो बिमा प्राधिकरणले हेर्छ।
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.png)